कनाडा ने अपनी पर्यटक वीजा नीति में बदलाव किए हैं, जिससे 10-वर्षीय बहु-प्रवेश वीजा जारी करने की प्रक्रिया अब मानक नहीं रह गई है। नए दिशा-निर्देशों के तहत, आव्रजन अधिकारियों को वीजा प्रकार और अवधि निर्धारित करने में अधिक स्वायत्तता दी गई है। इसका अर्थ है कि बार-बार यात्रा करने वाले लोगों को अब दीर्घकालिक वीजा मिलने की संभावना कम हो सकती है।

आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (आईआरसीसी) के अनुसार, अब अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे यात्रा की प्रकृति के आधार पर एकल या बहु-प्रवेश वीजा जारी करें और उसकी वैधता अवधि तय करें। यह निर्णय उस समय आया है जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार कम अनुमोदन रेटिंग, आवास संकट और जीवन-यापन की ऊंची लागत जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है और आव्रजन को नियंत्रित करने के लिए नए कदम उठा रही है।

संशोधित वीजा नीति का उद्देश्य कनाडा में ठहरने की अवधि को सीमित करना और कुछ मामलों में प्रवेश को नियंत्रित करना है। जिन आगंतुकों के वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उन्हें अपने भविष्य के प्रवास की योजनाओं पर पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि अब कनाडा उन अस्थायी निवासियों को देश छोड़ने के लिए भी तैयार है, जिनके वीजा समाप्त हो चुके हैं।

इस बदलाव का प्रभाव यह हो सकता है कि कनाडा में दीर्घकालिक प्रवास के लिए वीजा नवीनीकरण प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जिससे आवेदन की लागत और प्रसंस्करण समय भी बढ़ सकता है।

जनवरी 2024 में ट्रूडो सरकार ने आवास संकट को देखते हुए नए अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा पर दो साल की सीमा लगाने का निर्णय लिया था। इस नीति का असर उन भारतीय छात्रों पर भी पड़ेगा जो कनाडा में अध्ययन करना चाहते हैं। नए डेटा के अनुसार, 2024 में लगभग 364,000 नए परमिट स्वीकृत किए जाएंगे, जबकि वर्तमान में 320,000 से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं।

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