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Wednesday, 13 November 2024

बिहार दौरे से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, जाति जनगणना और विकास योजनाओं पर मांगा जवाब

Congress attacks prime minister modi before bihar visit, demands answers on caste census and development schemes
Congress attacks prime minister modi before bihar visit, demands answers on caste census and development schemes
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा से पहले, कांग्रेस ने तीखे सवाल दागे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से जाति जनगणना, आरक्षण सीमा, और बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। दरभंगा में एम्स की देरी, मैथिली भाषा की उपेक्षा, और मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में हवाई अड्डों के वादों पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रमेश ने कहा कि 2015-2016 के केंद्रीय बजट में दरभंगा में एम्स की घोषणा की गई थी, लेकिन 9 साल बीत जाने के बावजूद इसका काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि इसकी देरी केंद्र और बिहार सरकार के बीच राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ और आपसी साजिशों का परिणाम है। कांग्रेस ने भाजपा पर मैथिली भाषा के विकास और संवर्धन के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया है। रमेश ने कहा कि पिछले 20 सालों में भाजपा ने मैथिली भाषा को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम बनाने, मैथिली अकादमी को वित्तीय समर्थन देने, और इसके विकास के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में पूर्णिया में हवाई अड्डे का वादा करने के बाद भी इसे पूरा न करने पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा, मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर भी भाजपा नेताओं के वादे अधूरे रहे हैं। रमेश ने कहा कि ग्राउंड रिपोर्ट्स में इन हवाई अड्डों की बुरी हालत का खुलासा हुआ है, जिसमें टूटी हुई चारदीवारें और रनवे पर घूमते मवेशी शामिल हैं। रमेश ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या वह जाति जनगणना को विभाजनकारी मानते हैं और क्या वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और ओबीसी के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशव्यापी जाति आधारित जनगणना के लिए प्रतिबद्ध है, और तेलंगाना में यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है।   Congress attacks prime minister modi before bihar visit, demands answers on caste census and development schemes