नई दिल्ली:
राजधानी दिल्ली में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते प्रदूषण और लगातार ‘गंभीर’ श्रेणी में बने AQI के बीच सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू करने का आदेश जारी किया है।

सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना, जिससे प्रदूषण के स्तर में तत्काल राहत मिल सके। यह फैसला ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत उठाया गया है, जब हालात सामान्य से कहीं ज्यादा खराब हो जाते हैं।

आदेश के तहत दफ्तरों को अपनी कार्यप्रणाली इस तरह से व्यवस्थित करनी होगी कि आधा स्टाफ घर से काम करे और आधा कार्यालय में। स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन विभागों और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से दिल्ली की हवा लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए स्थिति खास तौर पर चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय तुरंत राहत देने वाले कदम साबित हो सकते हैं।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक प्रदूषण के स्तर में सुधार नहीं दिखता।