पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज धान की लिफ्टिंग में देरी को लेकर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को पंजाब और केंद्र सरकार के बीच एक अहम बैठक होगी, जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान करने पर चर्चा की जाएगी।

पंजाब सरकार के वकील भी सुनवाई में मौजूद थे। कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे का समाधान आपसी सहमति से किया जाना चाहिए, खासकर क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि मार्च तक धान सहित अन्य चावल की पूरी लिफ्टिंग कर ली जाएगी।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र, पंजाब सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की थी और केंद्र सरकार से धान की लिफ्टिंग में तेजी लाने की अपील की थी।

  High court hearing on delay in paddy lifting in punjab, meeting of centre and punjab government on october 31