कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि वे सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा सुझाए गए कट्स को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

फिल्म से जुड़े विवादों के बीच, जी एंटरटेनमेंट के वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने अदालत में कहा कि फिल्म में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिसके बाद इसे प्रमाणपत्र के लिए CBFC को प्रस्तुत किया जाएगा।

CBFC के प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने बताया कि कट्स के बाद फिल्म को पुनः सत्यापित किया जाएगा और प्रमाण पत्र दो सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा।

जस्टिस बी पी कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने इस प्रक्रिया को स्वीकार किया और जी एंटरटेनमेंट द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने बाद में विस्तृत आदेश जारी करने की बात कही।

यह फिल्म, जो 6 सितंबर को रिलीज़ होनी थी, सेंसर बोर्ड के साथ प्रमाणपत्र न मिलने को लेकर विवादों में है। CBFC की संशोधन समिति द्वारा सुझाए गए कुछ कट्स पर सहमति बन गई है, और फिल्म रिलीज की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं।

सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट ने कोर्ट में याचिका दायर कर CBFC से फिल्म का प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश मांगा था। वहीं, फिल्म की निर्देशक और मुख्य भूमिका निभाने वाली कंगना रनौत ने CBFC पर फिल्म की रिलीज़ में देरी करने का आरोप लगाया था।

फिल्म इंदिरा गांधी की बायोग्राफिकल ड्रामा है और इसने सिख संगठनों, जैसे कि शिरोमणि अकाली दल, से भी आपत्तियों का सामना किया है। फिल्म पर समुदाय को गलत तरीके से दिखाने और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए गए हैं।

जी एंटरटेनमेंट की याचिका में यह भी दावा किया गया कि CBFC ने पहले ही फिल्म का प्रमाणपत्र बना लिया है, लेकिन राजनीतिक दबाव और हरियाणा में आगामी चुनावों के कारण इसे जारी नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया कि सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा, जिसमें कंगना खुद सांसद हैं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों करेगी।

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