केरल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्कूल स्तर से लेकर स्नातक (ग्रेजुएशन) तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार ने 12वीं कक्षा के बाद भी छात्रों के लिए शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है। अब तक मुफ्त शिक्षा मुख्य रूप से स्कूली स्तर तक सीमित थी, लेकिन नई नीति के लागू होने के बाद कॉलेज स्तर पर भी छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देगा और राज्य में उच्च शिक्षा के नामांकन दर में वृद्धि करेगा। इससे हजारों परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और अधिक छात्र बिना वित्तीय चिंता के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। केरल का यह कदम अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, जहां उच्च शिक्षा की लागत कई बार छात्रों के सपनों के आड़े आ जाती है। शिक्षा को पूरी तरह सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में यह एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।