भारत की सरकारी कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (PFC) ने हाल ही में शापूरजी पल्लोनजी समूह को ऋण न देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय समूह की 20,251 करोड़ रुपये ($2.4 बिलियन) के ऋण पुनर्वित्त योजना पर गहरी शंका उत्पन्न करता है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा ने बताया कि पीएफसी ने समूह के वित्त पोषण पर उचित परिश्रम के बाद यह निर्णय लिया है।

शुक्रवार को विश्लेषकों से बातचीत के दौरान, चोपड़ा ने कहा, हमने शापूरजी पल्लोनजी के ऋण को मंजूरी देने के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए यह एक नया क्षेत्र था और बोर्ड ने इसे स्वीकृति न देने का निर्णय लिया है।

शापूरजी पल्लोनजी समूह, जिसका नियंत्रण भारतीय अरबपति शापूर मिस्त्री के पास है, ने पहले पावर फाइनेंस से ऋण के लिए संपर्क किया था। इस ऋण का उपयोग मुख्य रूप से एक पुराने ऋण सुविधा के पुनर्वित्त के लिए किया जाना था। लेकिन PFC के इस फैसले के बाद, समूह को धन जुटाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने पड़ सकते हैं।

मुंबई स्थित एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो शापूरजी पल्लोनजी समूह की इंजीनियरिंग और निर्माण शाखा है, ने हाल ही में नए शेयर बेचकर धन जुटाया है। इसके अतिरिक्त, संस्थापक कंपनी गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट ने भी 41.8 बिलियन रुपये के शेयर आईपीओ के माध्यम से पेश किए हैं, जिससे समूह को अपनी फंडिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ हद तक सहायता मिली है।

इस फैसले से जहां शापूरजी पल्लोनजी समूह की ऋण योजना पर असर पड़ सकता है, वहीं भारतीय वित्तीय क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण संदेश जा सकता है कि सरकारी वित्तीय संस्थान जोखिमपूर्ण क्षेत्र में अपनी सतर्कता बरत रहे हैं।

  Power finance corporation refuses to lend money to shapoorji pallonji group