भारत सरकार देश के चार प्रमुख सरकारी बैंकों में अपनी अल्पमत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। यह कदम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, और पंजाब एंड सिंध बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने की तैयारी में है। इस योजना के लिए जल्द ही संघीय मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी।

बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इन बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी इस प्रकार है: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 93%, इंडियन ओवरसीज बैंक: 96.4%, यूको बैंक: 95.4%, पंजाब एंड सिंध बैंक: 98.3%

सूत्रों के अनुसार, इन बैंकों में हिस्सेदारी बेचने के लिए ओपन मार्केट ऑफर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि, बिक्री का समय और मात्रा बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

इस खबर के बाद संबंधित बैंकों के शेयरों में 3-4% तक की वृद्धि देखी गई है।

सेबी के नियमों के तहत, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए 25% सार्वजनिक शेयरधारिता बनाए रखना अनिवार्य है। हालांकि, सरकारी कंपनियों को अगस्त 2026 तक इस नियम को पूरा करने के लिए छूट दी गई है।

सूत्रों ने यह नहीं बताया कि सरकार इस समयसीमा को पूरा कर पाएगी या इसके लिए आगे विस्तार मांगेगी।

पब्लिक सेक्टर बैंकों ने पहले भी पूंजी जुटाने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) का सहारा लिया है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने सितंबर में QIP के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये जुटाए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अक्टूबर में 3,500 करोड़ रुपये जुटाए। भारत के वित्त मंत्रालय ने इस योजना पर टिप्पणी के अनुरोध का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।

  Preparations to reduce stake in public sector banks, government may sell minority shares