ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਇਮਪਰੋਵਮੇੰਟ ਟ੍ਰਸ੍ਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ.ਇਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਹੋਲ੍ਡਰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ.ਕਦੀ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲ੍ਡਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲਰਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ,ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਬਣਿਆ 'ਆਰ 'ਨਾਮਕ ਦਾ ਕਲਰਕ ਜਿਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਇਨਹਾਸਮੇਂਟ ਦੀ ਕੇਲਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ।ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ.