एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon और Flipkart के खिलाफ चल रही अविश्वास जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर विचार कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को एकसाथ लाना है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक, तेलंगाना, मद्रास, और कोलकाता उच्च न्यायालयों में विक्रेताओं द्वारा एक दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें CCI की जांच में प्रक्रियागत अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
विक्रेताओं की याचिकाओं ने CCI की जांच को फिलहाल रोक दिया है, जिसके चलते आयोग सुप्रीम कोर्ट में एक स्थानांतरण याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहा है ताकि सभी मामलों को एक मंच पर सुनवाई के लिए एकीकृत किया जा सके।
अगस्त में CCI के जांच महानिदेशक (DGI) ने Amazon और Flipkart पर प्रतिस्पर्धा कानून उल्लंघनों की संभावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कुछ विशिष्ट विक्रेताओं को प्राथमिकता देने, विशेष उत्पाद लॉन्च और भारी छूट पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई थीं।
एक्सिओम 5 लॉ चैंबर्स के सह-संस्थापक समीर आर गांधी ने कहा कि एंटीट्रस्ट मामलों में अक्सर जटिल मुकदमेबाजी होती है। उन्होंने यह भी कहा कि CCI द्वारा हाल ही में लागू किए गए निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र से मुकदमेबाजी के बिना मामलों को हल करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर को कई विक्रेताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद CCI की जांच पर अस्थायी रोक लगा दी थी, और इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है। CCI और Amazon, Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है।
ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के खिलाफ पारंपरिक खुदरा विक्रेता लंबे समय से प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के लिए जांच की मांग कर रहे हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने CCI को इन प्लेटफार्मों के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी थी।
CCI antitrust investigation against amazon and flipkart, considering going to supreme court
