ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ.ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਨਓਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਪਦਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ:

ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜਰੂਰਤ: ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਨੋ ਆਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ: ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ: 1.ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਨੋ ਆਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

2.ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ: 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

3.ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਗਲਾਡਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਧਾਰਨਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Big relief to those who bought plots in illegal colonies by the Chief Minister of Punjab