आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से राज्य में सभी क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए नई नीतियों को तेजी से अपनाने का आग्रह किया, साथ ही 15% विकास दर प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया।
कृषि, संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग और सेवाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री नायडू ने पिछली सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि इन नीतियों की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति पर बुरा असर पड़ा है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वर्तमान सरकार की ओर से लागू की जा रही नई नीतियों का लाभ उठाते हुए, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तेजी से कार्य करें। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन प्रयासों से जनता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े।
मुख्यमंत्री नायडू ने खेती की लागत को कम करने के लिए व्यापक मशीनीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी सिर्फ कल्याणकारी उपाय प्रदान करना नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत कर लोगों की आय में वृद्धि करना भी है।
सीएम नायडू ने पिछली सरकार के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2014-19 के दौरान, आंध्र प्रदेश ने राज्य के विभाजन के बाद भी 13.7% की विकास दर हासिल की थी, लेकिन वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल में यह दर गिरकर 10.59% हो गई। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विकास दर का अंतर 1.5% तक पहुंचने की संभावना है।
उन्होंने यह भी बताया कि पिछली टीडीपी सरकार के दौरान प्रति व्यक्ति आय 13.21% थी, लेकिन वाईएसआरसीपी सरकार के तहत यह गिरकर 9.06% हो गई, जिससे लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश दक्षिणी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पांचवें स्थान पर है और इसे सुधारने के लिए ठोस रणनीति बनानी होगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री नायडू ने जनवरी में पी-4 प्रणाली के लॉन्च की घोषणा की, जिसके माध्यम से राज्य की शीर्ष वित्तीय वर्ग को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे कम से कम 10% आबादी के उत्थान के लिए काम करें। उन्होंने अमीर और संगठनों से गरीबों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शक बनने का आह्वान किया।
Chief minister naidu sets 15% growth target, targets previous government policies
