कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का संकेत दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक की गारंटी योजनाओं को लेकर झूठे विज्ञापन जारी किए हैं, जिससे वहां के लोगों को गुमराह किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, हम महाराष्ट्र सरकार के झूठे विज्ञापनों पर मुकदमा दायर करने की संभावना तलाश रहे हैं। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वहां गारंटी योजनाओं को लेकर गलत सूचना फैलाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में भाजपा सरकार जानबूझकर कर्नाटक की योजनाओं को निशाना बना रहे हैं। सिद्धारमैया के अनुसार, यह केवल चुनावी प्रचार के लिए वोट पाने की रणनीति है।
सिद्धारमैया ने यह स्पष्ट किया कि उनकी सरकार गारंटी योजनाओं पर 56,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च कर रही है। अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, तो हम इन योजनाओं को कैसे लागू करते? भाजपा को यह बताना चाहिए कि ऐसी योजनाएं उन राज्यों में क्यों नहीं लागू की जा रही हैं, जहां वे सत्ता में हैं।
उन्होंने भाजपा और जेडीएस पर सवाल उठाते हुए कहा कि एच.डी. कुमारस्वामी और अन्य भाजपा नेता राज्य की गारंटी योजनाओं की आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं रखते।
सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ आर्थिक अन्याय कर रही है। कर्नाटक से 4.5 लाख करोड़ रुपये का योगदान होता है, लेकिन बदले में राज्य को केवल 59,000-60,000 करोड़ रुपये मिलते हैं। नाबार्ड द्वारा राज्य के किसानों को दिए जाने वाले ऋण में 58% की कटौती पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस कटौती को रोकने के लिए पत्र भी लिखा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और 15 लाख रुपये तक मात्र 3% ब्याज पर ऋण प्रदान कर रही है।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) राशन कार्ड को लेकर भ्रम पैदा न करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केवल अयोग्य कार्ड धारकों को ही हटाया जाएगा ताकि वास्तविक गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
अन्न भाग्य योजना किसने दी? यह भाजपा या जेडीएस नहीं, बल्कि हमारी सरकार ने दी। भाजपा केवल बोलती है, काम नहीं करती।
Siddaramaiah hits back at maharashtra government, preparing to file legal action against false advertisements
